काठमाडौं, साउन ३० गते ।
नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा पूर्वगृहमन्त्री तथा कानुन एवं विधान समिति संयोजक रमेश लेखकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि ४३ बुँदे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

लेखकले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र प्रविधिको परिवेशअनुसार कांग्रेसको संगठनलाई आधुनिक, समावेशी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउन विधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रस्तावमा डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता वितरण तथा नवीकरण, सदस्यता अभिलेखलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित बनाउने, पार्टीका सबै तहमा युवाको सहभागिता बढाउने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै, १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको पार्टीका टोलदेखि जिल्ला तहसम्म कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिको संख्या बढाउने, महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सभापतिको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ उपसभापति नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ ।

उम्मेदवार छनोटमा सक्रियता, योगदान, क्षमता, योग्यता, ख्याति र विज्ञतालाई आधार बनाउने, समानुपातिक तथा मनोनयनमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर अवसर दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र एउटै तहमा पटक–पटक उम्मेदवार बन्ने व्यवस्थामा ‘कुलिङ’ अवधि तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

लेखकले पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रजातान्त्रिक समाजवाद विभाग गठन गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई पार्टीको संरचनामा सहभागी गराउने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

त्यस्तै, पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन डिजिटल एप सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीय निर्वाचन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, अनुशासन समितिको संरचना परिमार्जन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका अग्रज नेता तथा क्रियाशील सदस्यलाई मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

लेखकका अनुसार प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य कांग्रेसलाई समयअनुकूल, प्रविधिमैत्री, अनुशासित, विचारकेन्द्रित, समावेशी र आन्तरिक लोकतन्त्रमा आधारित पार्टीका रूपमा पुनःसंरचना गर्नु हो ।